चंडीगढ़, *लक्ष्य प्रभात* 17 नवम्बर। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला द्वारा अलग पार्टी बनाने की घोषणा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को साइबर चौपाल कार्यक्रम के तहत प्रदेशवासियों से जनसंपर्क किया। फेसबुक लाइव के माध्यम से हुए साइबर चौपाल कार्यक्रम में खासकर युवाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सवाल व सुझाव उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखे। दुष्यंत चौटाला ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए जहां प्रदेशवासियों के सवालों के गंभीरता पूर्वक जवाब दिए तो वहीं जेजेपी के दो साल के संघर्ष के सफर और बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर अपने विचार जनता से साझा किए।
डिप्टी सीएम ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज से ठीक दो वर्ष पूर्व जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह ने 17 नवंबर 2018 को जींद की पावन धरा से अलग पार्टी बनाने की घोषणा की थी और 9 दिसंबर 2018 को जेजेपी का गठन किया था। उन्होंने कहा कि डॉ. अजय चौटाला के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए संघर्ष की केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देशभर में चर्चा हुई। दुष्यंत चौटाला ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पिछले दो वर्ष के सफर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे और इस सफर में प्रदेश की जनता द्वारा मिले प्यार व स्नेह ने उन्हें नई उर्जा देने का काम किया।
दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की प्रगति के लिए युवाओं के सुझावों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वे निरंतर इस तरह के जनसंपर्क कार्यक्रम के जरिए युवाओं से जुड़ते रहेंगे और प्रदेश की प्रगति के लिए दिए गए उनके महत्वपूर्ण सुझाव लेकर वे उन पर कार्य करते रहेंगे।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी गठबंधन की सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकल के दौरान गरीब किसान, कमेरे वर्ग के हित में अनेकों नीतियां बनाकर प्रदेश में बदलाव लाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियां का बिल, पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित करने संबंधित महत्वपूर्ण बिल विधानसभा में पास किए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन कर जनता के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने आदि ऐसे कार्य सरकार द्वारा किए गए
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